इंदौर जिले में पंचायतों और नगरीय निकायों के विभिन्न पदों के आरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ।

इंदौर जिले में पंचायतों और नगरीय निकायों के आरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है। आज सुबह कलेक्टर कार्यालय में संपन्न हुई राज्य स्तरीय वीडियो कांफ्रेंसिंग के बाद कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने स्थानीय अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने निर्देश दिए कि आरक्षण की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों और इस संबंध में बने नियमों और निर्देशों के तहत की जाए। आरक्षण प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों तथा विभिन्न नियमों का सुक्ष्मता के साथ अध्ययन करें और इसके अनुरूप ही आरक्षण किया जाए। आरक्षण के कार्य में पूर्ण गंभीरता रखी जाए। बैठक में बताया गया कि इंदौर जिले में 25 मई को सुबह सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के विभिन्न पदों के आरक्षण की प्रक्रिया की जाएगी।

जिला स्तर पर कलेक्टर कार्यालय में जिला और जनपद पंचायत के सदस्यों तथा जनपद पंचायत के अध्यक्षों के आरक्षण की प्रक्रिया की जाएगी। इसी तरह पंच और सरपंचों के आरक्षण की प्रक्रिया संबंधित विकासखंड में होगी। बताया गया कि इसके बाद दोपहर में इंदौर नगर निगम और जिले की सभी आठों नगर परिषद के पार्षद पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया की जाएगी। कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने आरक्षण की विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों को दायित्व भी सौंपे।
बैठक के पूर्व भोपाल से प्रसारित वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आरक्षण की प्रक्रिया समझाई गई। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय तथा आरक्षण से जुड़े नियमों और निर्देशों की जानकारी भी दी गई।