कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व अधिकारियों से की चर्चा।

सीएम हेल्पलाइन, लाड़ली बहना योजना और जाति प्रमाण पत्र की प्रगति की समीक्षा
इंदौर ।
कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने आज वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक ली और प्रगतिरत राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने राजस्व की सीएम हेल्पलाइन का सर्वोच्च प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। स्वामित्व योजना में भी संबंधितों से संपर्क करके समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए और कार्य में प्रगति के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने लाडली बहना योजना की मॉनिटरिंग और समय सीमा में केवाईसी करने हेतु कहा। अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी के विद्यार्थी कक्षा पहली से 12वीं तक के समस्त स्कूल सरकारी और प्राइवेट के जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने का जिले में अभियान गतिशील है उसकी समीक्षा की। 6 माह से अधिक के नामांतरण प्रकरण और अन्य प्रकरण को एक सप्ताह में निराकरण करने की निर्देश दिए। सबसे ज्यादा ऐसे प्रकरण देपालपुर सांवेर और मल्हारगंज में पाए गये।
तहसीलों में 77 हजार से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकृत
समीक्षा बैठक में पाया गया कि इंदौर जिले में तहसीलदारों के न्यायालयों में बड़ी संख्या में राजस्व प्रकरण निराकृत हुए हैं। इस वित्तीय वर्ष में 77 हजार 366 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। कुल दर्ज 95 हजार 56 प्रकरणों में से 81.39 प्रतिशत राजस्व प्रकरण निराकृत हो चुके हैं। उल्लेखनीय है कि जिले में तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के कुल 30 न्यायालय कार्यरत है।
विभिन्न तहसीलों में नामांतरण के 53 हजार 654 कुल पंजीकृत प्रकरणों में 46 हजार 399 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। यह कुल दर्ज प्रकरणों का 86.48 प्रतिशत है। विवादित नामांतरण के निराकरण में भी तेज़ी आयी है और कुल पंजीकृत 8855 प्रकरणों में से 7047 प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है।