सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों का समयावधि में करें निराकरण।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का प्रत्येक पात्र हितग्राही को मिले लाभ

कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी द्वारा संबंधित विभाग प्रमुखों को दिये गये निर्देश
इंदौर 18 मार्च 2023
कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी द्वारा जिले के सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि सीएम हेल्पलाईन संबंधी शिकायतों का समयावधि में निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर परिलक्षित होने वाली लंबित शिकायतों के संबंध में समीक्षा के दौरान राजस्व विभाग की 461 शिकायतें, ऊर्जा विभाग की 555 एवं खाद्य विभाग की 78 शिकायतें, परिवहन विभाग की कुल 836 शिकायतें लंबित है व “ए” श्रेणी प्रदर्शित होने पर कलेक्टर द्वारा शेष लंबित शिकायतों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिये गये।

शिक्षा विभाग की 379 शिकायतें, आदिम जाति कल्याण विभाग की 740, लोक निर्माण विभाग की 102 व वन विभाग की 61 शिकायतें, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की 90 शिकायतें “डी” श्रेणी की सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर लंबित होने व “डी” श्रेणी में होने पर शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु कलेक्टर द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग की 3307 शिकायतें लंबित होने व “बी” श्रेणी में होने के से कलेक्टर द्वारा संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि कार्ययोजना बनाकर प्रतिदिन लगभग 250 शिकायतों का निराकरण किया जाए। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की 30 शिकायतें, महिला एवं बाल विकास विभाग की 84 शिकायतें, सामाजिक कल्याण विभाग की 145 शिकायतें “बी” श्रेणी, श्रम विभाग की 421 शिकायतें “सी” श्रेणी की होने के कारण कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी द्वारा संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिये गए हैं।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की 627 शिकायतें लंबित होने व “सी” कैटेगरी होने पर कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया है कि इस विभाग को टॉप 03 पर रखा जायें। लोक निर्माण विभाग की 102 शिकायतें लंबित होने तथा “डी” श्रेणी में होने के कारण कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी द्वारा कार्यपालन यंत्री को निर्देशित किया गया है कि 50 दिवस से अधिक दिन की शिकायतों का निराकरण कार्य योजना बनाकर करें तथा प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
टॉप 10 मेजर डिपार्टमेंट में नगरीय एवं आवासीय विभाग की 3307, गृह विभाग की 3260, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक विभाग की 948, परिवहन विभाग की 841, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की 890, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जननी सुरक्षा योजना की 81 शिकायतें लंबित मिलने पर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शीघ्र निराकृत किया जाए।

कलेक्टर ने कहा है कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। पात्र हितग्राही को इस योजना का लाभ मिले। सीईओ जिला पंचायत को लाडली बहना योजना की मॉनिटरिंग करने तथा प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। लाड़ली बहना योजना अन्तर्गत अपात्र महिलाओं के प्रकरण प्राप्त होने पर मौका स्थल पर जाकर प्रकरण का निराकरण करने के भी निर्देश दिये गये हैं।